केंद्र की ओर से भारत में बड़े पैमाने पर कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए डिटेल में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
देश में वैक्सीनेशन तब शुरू किया जाएगा, जब आगे चल रहे कोरोना की वैक्सीन रेगुलेटरी रिव्यू के बाद इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने पर उपलब्ध होंगे.
वैक्सीनेशन के पहले फेज में सरकार करीब 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है, जिसमें हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 से ज्यादा उम्र के लोग और 50 से कम उम्र के कोमॉर्बिटीज वाले लोग शामिल हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना हर सेशन के दौरान 100 से 200 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है.
वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों पर आधे घंटे तक नजर रखी जाएगी.
वैक्सीनेशन टीम में पांच सदस्य होंगे. इसमें एक मुख्य अफसर और बाकी चार उसकी मदद करेंगे. मुख्य अफसर एक डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट या इंजेक्शन देने के लिए कानूनी रूप से योग्य व्यक्ति होगा.
सेशन साइट पर अगर पर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वेटिंग रूम और ऑब्जरवेशन रूम के लिए जगह रही तो एक और वैक्सीनेटर ऑफिसर के साथ 200 लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था होगी.
डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम 'कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Co-WIN)' की मदद से रियल टाइम के आधार पर वैक्सीन और वैक्सीन लेने वालों का ट्रैक रखा जाएगा.
Co-WIN पर रजिस्ट्रेशन वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन डॉक्यूमेंट जैसे 12 फोटो आईडी डॉक्यूमेंट्स से हो सकता है.
पहले से रजिस्टर कराए लोगों को ही वैक्सीनेशन साइट पर प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी. ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.
राज्यों से कहा गया है कि एक जिले को एक मैन्यूफैक्चरर की वैक्सीन आवंटित की जाए ताकि फील्ड पर कई तरह की वैक्सीन मिक्स न हो.
वैक्सीन कैरियर या आइसपैक को सीधे सूरज की रोशनी से बचाने के लिए सारे उपाय किए जाएंगे.
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'COVID-19 वैक्सीन्स ऑपरेशनल गाइडलाइन्स' नाम के डॉक्युमेंट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, "वैक्सीनेशन प्रक्रिया का प्रबंध चुनावी प्रक्रिया जैसा ही होगा."
इसके साथ ही देश भर में वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चेन प्वॉइंट्स बढ़ाने के लिए काम हो रहा है.
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